वित्त की लापरवाही, अब तक नहीं मिला छह लाख कर्मचारियों को रुके इंक्रीमेंट का एरियर्स
भोपाल
वित्त विभाग प्रदेश के छह लाख कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण काल में रुकी हुई वेतनवृद्धि की पचास फीसदी एरियर्स राशि का भुगतान अब तक नहीं कर सका है। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में एरियर्स और फंड जनरेट करने की सुविधा तय करने में 23 दिन लगा दिए गए। अब कोषालय अधिकारियों को कर्मचारियों व अधिकारियों के एरियर्स की राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक नवम्बर माह में मिलने वाले वेतन के साथ इंक्रीमेंट की एरियर्स राशि का भुगतान करने में नाकाम रहा है।
प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के बीच स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान करने के लिए आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में सिस्टम अपलोड किया गया है। संचालक कोष और लेखा द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर्स पचास-पचास प्रतिशत की दो किस्तों में दिया जाना है। इसके पेमेंट नवम्बर 2021 और मार्च 2022 में किए जाने हैं। एरियर्स के भुगतान के लिए आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में वेतनवृद्धि एरियर्स की कैलकुलेशन शीट जनरेट करने और टोटल ग्रास एमाउंट साफ्टवेयर में दिखने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि कितना पेमेंट किया जाना है।
एक मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे या हो चुके कर्मचारियों को एरियर्स की राशि का पूरा भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवम्बर माह के वेतन में कर्मचारियों को एरियर्स की राशि के पचास प्रतिशत की राशि और महंगाई भत्ते की 8 प्रतिशत बढ़ी हुई राशि दिए जाने के निर्देश दिए थे और वित्त विभाग ने 22 अक्टूबर को इसके आदेश भी जारी कर दिए थे लेकिन अब तक कर्मचारियों को एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हो सका है। अब संचालक कोष और लेखा के आदेश के बाद कोषालय अधिकारी इस आदेश पर अमल के लिए भुगतान कर सकेंगे।
मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण काल शुरू होने के बाद लाकडाउन होने और सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2020 और जनवरी 21 में मिलने वाली इंक्रीमेंट को रोक दिया था। बाद में वित्त विभाग द्वारा काल्पनिक वेतनवृद्धि का आदेश जारी किया गया। इस साल कोरोना की दूसरी लहर के उपरांत माह जून के बाद जब हालातों में सुधार आया तो अक्टूबर में सीएम चौहान ने ऐलान किया कि दीपावली के पहले वेतन, महंगाई भत्ता और एरियर्स की राशि का भुगतान सभी कर्मचारियों को कर दिया जाएगा। सीएम के इस ऐलान के बाद संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा ने अक्टूबर अंतिम सप्ताह में घोषित आंदोलन को वापस ले लिया था।
