रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेगा राजस्व मंडल, अब मध्यप्रदेश राजस्व मंडल की प्रक्रियाएं ऑनलाइन

भोपाल
राज्य सरकार राजस्व न्यायालयों की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश राजस्व मंडल की प्रक्रियाएं भी आॅनलाइन करने जा रही है। मंडल में अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन प्रस्तुत किए जा सकेगी। इसमें नोटिस जारी करने से लेकर पारित आदेशों को भी आॅनलाइन किया जाएगा। आमजनता इसे वेबसाइट पर देख भी सकेगी। राज्य सरकार इसके लिए भू राजस्व संहिता राजस्व मंडल की प्रक्रिया नियम तैयार कर लिए है और इन पर दावे आपत्तियों के लिए पंद्रह दिन का समय तय किया गया है उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसमें राजस्व मंडल और उसकी सभी बेंचे शामिल रहेंगी। मंडल में सूचना प्रकाशन, नोटिस से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया आॅनलाइन हो सकेगी।  ऐसी अपील और आॅवेदनों को एक मामले के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जो रजिस्ट्रार के लिए के समक्ष पक्षकार को उपस्थित होंने के लिए तारीख तय होगी जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी।

सिस्टम द्वारा आॅनलाईन इसके लिए मंजूरी जारी की जाएगी। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों के लिए सूचना प्रकाशन अब वेबसाईट पर हो सकेगी। राजस्व मंडल  के अध्यक्ष एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास अपील की सुनवाई आॅनलाईन ट्रांसफर कर सकेंगे।  अपील से संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी आॅनलाईन जारी किए जा सकेंगे। मंडल के सभी निर्णय भी आॅनलाईन देखे जा सकेंगे और उनकी प्रतियां भी  ली जा सकेंगी।

प्रत्येक मुख्य मामले के साथ अपीलार्थी अथवा आवेदक या उसके अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी काके शामिल करते हुए लेजर पेपर पर सारी जानकारी कम्प्यूटर शीट पर तैयार की जाएगी। अपील का ज्ञापन, आवेदन, प्रत्युत्तर, दस्तावेजों की सूची और शपथ पत्र की जानकारी इस कम्प्यूटर शीट पर होगी। आवेदनों की तामीली और अभिस्वीकृति भी इसी तरह दी जा सकेगी।

रजिस्ट्रार मंडल में रजिस्ट्रीकृत सभी मान्यता प्राप्त क्लर्कों का इलेक्ट्रानिक रूप में रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें क्रमांक से लेकर नाम, वलदीयत, पता, मोबाइल, ईमेल, रजिस्ट्रीकरण की तारीख, विधि व्यवसायी का नाम, रजिस्टर से हटाए जाने की तारीख और कारण का भी ब्यौरा रहेगा।

किसी भी मामले में कोई आदेश पारित किया जाएगा तो रीडर रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में उसे अद्यतन करेगा और शेष मामलों की स्थिति भी उद्यतन की जाएगी। समायोजन के लिए अधिवक्ताओं के मामले सुनवाई के लिए नियत तारीख तक स्थगित हो जाए तो उसे भी रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में डाला जाएगा। प्रत्येक पारित आदेश की प्रति रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर डाली जाएगी, तैयार की जाएगी और पोस्ट की जाएगी। इसकी कापी भी आॅनलाइन देखी जा सकेगी। मंडल की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाएगा।

राजस्व मंडल में आने वाली अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण का आवेदन रजिस्ट्रर सर्किट बैंच का रीडर इस मामले को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में पंजीयन करेगा। सूचना भी इसी सिस्टम से जारी की जाएगी। पक्षकारों की अनुपस्थिति में मामले को सुना जा सकेगा अथवा खारिज किया जा सकेगा। सुनवाई के लिए नियत मामलों को दर्शाने वाली वाद की सूची की एक प्रति भी रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रदर्शित की जाएगी।