अफसरों की आपत्तियां बनी रोड़ा, कोरोना में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को नहीं मिले रुपए

भोपाल
प्रदेश में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के परिजनों को कोरोना से मौत होने के बदले पांच-पांच लाख तक की विशेष अनुग्रह राशि देने की घोषणा पर अफसरों की आपत्तियां बाधक बनी हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारी किसी न किसी रूप में इन कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं होने दे रहे हैं। प्रदेश में ऐसे 1250 कर्मचारी सामने आए थे जिसमें से करीब 50 फीसदी यानी 588 कर्मचारियों के परिजनों को भुगतान नहीं मिल सका है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी नियमित, स्थायीकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा मई में की थी। इसमें अदिकतम 5 लाख रुपए तक की विशेष अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया था। राज्य शासन की घोषणा के बाद जिलों में विभिन्न विभागों के 1250 कर्मचारियों के आवेदन इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन को मिले हैं। इसमें से सबसे अधिक 542 आवेदन स्कूल शिक्षा विभाग के हैं जिसके 234 आवेदन अभी तक पेंडिंग रखे गए हैं।

इसी तरह आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 216 आवेदन आए हैं जिसमें 76 पेंडिंग कैटेगरी में शामिल हैं। वन विभाग में 57 में से 33, जल संसाधन में 46 में से 18 पेंडिंग रखे गए हैं। इस तरह 588 आवेदनों में कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खो चुके कर्मचारियों के परिजन शासन की विशेष अनुग्रह योजना का लाभ पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।  इन विभागों के अधिकारी कोई न कोई आपत्ति लगाकर इन्हें अब तक भुगतान से वंचित किए हुए हैं।

छह माह के अंतराल में रेल मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से संबंधित जिलों के कलेक्टरों को कई पत्र लिखे हैं। वर्ष 2020 से यह पत्राचार शुरू होने के बाद कई जिलों में कलेक्टरों ने गांवों की भूमि अर्जित करने का काम राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया है लेकिन हकीकत यह है कि उस भूमि का मुआवजा अभी बंटना बाकी है।

 

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