राज्य सरकार अधिवक्ता समुदाय को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करे : संयुक्त अधिवक्ता मंच

जबलपुर
राज्य सरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकीलों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करे। इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। यह याचिका अखिल भारतीय संयुक्त मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकुमार वलेजा की ओर से दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि वकीलों और न्यायिक कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए। याचिका में न्यायिक सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने और कोरोना से वकीलों की मौत पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने और कोरोना पीड़ित वकीलों को अलग से अस्पताल में फ्री इलाज दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा, मनोज सनपाल और विभा पाठक द्वारा पैरवी की जाएगी।

अट्ठाइसवें अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह सिसोदिया की अदालत ने रीढ़ की हड्डी टूटने के आधार पर मारपीट के मामलें में आरोपित जबलपुर निवासी वीके साहू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। आवेदक की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह सैनी, विजित साहू, उपेंद्र सिंह, प्रसन्ना बेन, अनुभूति योगी व रानी भोला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विक्की ठाकुर की शिकायत पर आवेदक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

26 मई, 2021 को शिकायतकर्ता की भाभी सुनयना ठाकुर के मकान में विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों में झूमाझटकी हुई। लेकिन मामले को बढ़ा-चढाकर दिखाते हुए पुलिस में कड़ी धाराओं में प्रकरण कायम करा दिया गया।चूंकि आवेदक की रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखे जाने से शारीरिक परेशानी और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर जमानत का लाभ दे दिया।