कोरोना वैक्सीन लिए प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी कैबिनेट की मंजूरी
भोपाल
कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब ग्लोबल टेंडर जारी करेगी. मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने इसके निर्देश दे दिये हैं. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग कोविशील्ड और को-वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा. हालांकि इससे पहले सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए तैयार नहीं थी.
मध्यप्रदेश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है. अब तक एक करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं, हालांकि सरकार रूसी वैक्सीन स्पूतनिक के आयात की भी संभावना तलाश रही है. जून के महीने में ये वैक्सीन मध्य प्रदेश में आने की संभावना है.
अनलॉक के लिए 5 कमेटी
कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों से एमपी को अनलॉक करने के बारे में चर्चा की. सीएम ने कहा सभी मंत्री कम से कम एक बार प्रभार के जिलों का दौरा करें. ग्राम और ब्लॉक समितियों तक से बात करें. तीन से चार दिन में ये काम पूरा कर लें. 30 मई को अनलॉक करने के बारे में अहम बैठक होगी. उसमें तय किया जाएगा अनलॉक का स्वरूप कैसा हो. किसे पहले खोला जाए किसे बंद रखा जाए. सरकार पांच मंत्रिमंडलीय समिति भी बना रही है. ये समितियां चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के साथ ही अन्य व्यवस्था देखेंगी.
शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले
- -स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के 25% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे
- – ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को जारी रखने की मंजूरी
- -पर्यटन स्थलों पर हमारा ईमान महिला का सम्मान स्लोगन प्रोजेक्ट किया जाएगा
- -महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से 50 पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा
- -चना, मसूर , सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ होने से इस साल किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ
- -कोरोना से निपटने की व्यवस्था पर किये गए खर्च को कैबनेट से मंजूरी
- -कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में अंशकालिक और कार्यभारित कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया गया है. आज कैबिनेट ने योजना में आयु सीमा के बंधन में भी छूट प्रदान की.
- -आवेदन की सीमा बढ़ाने के आदेश
