कोविड संक्रमित हुए शासकीय कर्मचारियों के निधन पर उनके परिजन को अनुकंपा दी जाएगी नियुक्ति

भोपाल। कोरोना के चलते शासकीय कार्य करते हुए कोविड संक्रमित हुए शासकीय कर्मचारियों के निधन पर उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी । इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित  कैबिनेट बैठक में विचार कर योजना को मंजूरी दी जा रही है। वही कोरोना की पहली लहर से निपटने खर्च हुए 883 करोड़ रुपए की भी विधिवत मंजूरी कैबिनेट में दी जा रही है। कोरोना बीमारी से संक्रमित होने के बाद मृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू कर चुकी है। इस योजना के तहत 1 मार्च 21 से 30 जून 21 के बीच कोरोना पॉजिटिव शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु पर एकमुश्त 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब कोरोना से मृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना तैयार की गई है।

निगम-मंडल खुद करेंगे नियुक्ति का निर्णय
निगम मंडल में कार्यरत कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति देने के अधिकार भी निगम मंडलों को दिए जाएंगे। इस संबंध में निर्णय निगम मंडल स्तर पर ही होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहली लहर में सरकार ने पॉजिटिव मरीजों की जांच, नमूने एकत्रित करने, प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर सहित विभिन्न इंतजामों पर 883 करोड़ रुपए खर्च किए थे। राजस्व विभाग ने यह राशि अनुमति मिलने की प्रत्याशा में खर्च की थी। इस खर्च की अनुमति कैबिनेट में दी जा रही है। वन विभाग के अंतर्गत वर्ष 21-22 में  कैंपा निधि की राशि के उपयोग की मंजूरी देने भी कैबिनेट में चर्चा की जा रही है। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा उज्जैन जिले में स्थित विनोद मिल के पार्सल नंबर 6 भूखंड को 75 करोड़ रुपए में में बेचने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार किया जा रहा है। सर्वाधिक बोली लगाने वाले निविदा कार को शत प्रतिशत राशि जमा करने पर यह संपत्ति उसके नाम हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 21-22 में चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की योजना को भी  मंजूरी दी जा रही है।  नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत शिकायत निवारण प्राधिकरण( नर्मदा संकुल परियोजना) में सदस्य प्रशासनिक के पद पर संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरिगेशन) योजना को निरंतर चलाए रखने के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी जा रही है।