कर्मचारियों को मंत्री समूह के निर्णय का इंतजार, पदोन्नति, क्रमोन्नति पर होगा फैसला

भोपाल
प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनकी सालों से लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए मंत्री समूह के निर्णय का इंतजार है। इस मंत्री समूह की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय में होना है। इसके लिए समूह की ओर से कर्मचारी अधिकारी संगठनों से शिकायतों और सुझावों की जानकारी ली जा चुकी है। इस मामले में महिला और बाल विकास के परियोजना अधिकारी और राजस्व विभाग के पटवारी बैठक से पहले ही विरोध में उतर आए हैं।

महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी आज प्रदेश भर के सभी जिलों से भोपाल आए हैं और वात्सल्य भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं पटवारियों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी 24 साल पुरानी मांग को बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया तो वे पचमढ़ी में सरकार के चिंतन शिविर स्थल पहुंचकर वहां विरोध जताएंगे।  मंत्री समूह की बैठक में जिन मुद्दों को चर्चा में शामिल किया गया है उसमें अधिकारियों व कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित करने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर कर्मचारियों व अधिकारियों को सशर्त पदोन्नतियां जैसे मुद्दे शामिल हैं।

चार जनवरी 2020 के कैबिनेट के फैसले के आधार पर पेंशनरों, निगम मंडल में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने, निगम मंडल के कर्मचारियों व अधिकारियों को केंद्र के समान सातवें वेतनमान की सुविधाएं दिए जाने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय में समान समयमान वेतनमान दिए जाने, अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति की तारीख से दिए जाने की बात कही गई है। इस बैठक के लिए 14 कर्मचारी संगठनों की करीब सौ मांगों पर मंत्री समूह चर्चा कर निर्णय करने वाला है।