50 हजार लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कराया पीएम आवास में गृह प्रवेश, हितग्राहियों को देंगे बड़ा तोहफा
भोपाल। मध्यप्रदेश में गरीबों के उत्थान का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रदेश सरकार जहां गरीबों को और अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ‘संबल’ योजना की रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है, वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास में 50 हजार लोगों का गृह प्रवेश कराया। साथ ही नए घर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने 30 हजार नए पीएम आवासों का भूमिपूजन भी किया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम विभाग के अफसरों से कहा है कि संबल योजना उनकी अंतरात्मा से निकली योजना है जो जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए शुरू की गई है। इसकी रिस्ट्रक्चरिंग में इसका ध्यान रखना है कि सही लोगों को फायदा मिले और जो अनावश्यक लोग जुड़े थे, उन्हें हटाना है।
सीएम चौहान ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि जो अनावश्यक नाम जुड़े थे, उन्हें हटाने को लेकर अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है? डेढ़ माह पहले इस योजना की रिस्ट्रक्चरिंग का निर्देश देने के बाद सीएम चौहान आज इसकी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर तैयार कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। सीएम निवास पर हुई बैठक में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों ने सीएम को नई प्लानिंग के बारे में बताया। इसमें संबल हितग्राहियों की संख्या, नाम जोड़ने, हटाने के मसले पर भी बताया गया। मुख्यमंत्री नए वित्त वर्ष में रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इसे शुरू करने वाले हैं।
30 हजार नए PM आवास का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में नवनिर्मित 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करा रहे हैं। यह आवास 1925 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। मुख्यमंत्री चौहान इसके साथ ही 1155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के 26500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे।
आदिवासियों से जुड़े ‘पेसा कानून’ पर भी चर्चा
सीएम शिवराज आज दो अलग-अलग बैठकों में आदिवासियों के हित में की गई 14 घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही मंत्रालय में पेसा कानून के अंतर्गत संचालित गतिविधियों और उनकी समय सीमा की समीक्षा भी बैठक में करेंगे। इसके साथ ही श्रम कानून में संशोधन और अन्य मसलों पर भी सीएम ने चर्चा की। इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट के तालमेल का मसला भी बैठक में उठा।
