सीएम निवास में सोमवार को बैठक, रिपोर्ट पर होगी चर्चा

भोपाल
पंचायत चुनाव और नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने में आ रही अड़चनों के समाधान और सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को पेश किए जाने वाले आंकड़ों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में ओबीसी वर्ग के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा ओबीसी वर्ग को लेकर जिलों में मांगी गई जानकारी के आधार पर मिली रिपोर्ट पर भी डिस्कशन किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जिलों से पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों पर जीत हासिल करने वाले ओबीसी वर्ग के नेताओं की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के पंचायतों में मौजूद वोटर की जानकारी भी चाही गई है। सात जनवरी तक मांगी गई जानकारी के बाद अब तक दर्जन भर जिलों ने इसकी रिपोर्ट भेजी है जबकि बाकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद है।

उधर पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जिलों में इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर बैठक कर चुका है। इसके आधार पर मिली रिपोर्ट पर भी सीएम के साथ होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जा सके। मुख्यमंत्री चौहान से कल जिन नेताओं की इस मुद्दे पर मुलाकात होना है, उसमें नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, सदस्य प्रदीप पटेल के  अलावा ओबीसी महासभा और पिछड़ा वर्ग से जुड़े अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी और पीजी में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा बरकरार रखने के भाजपा की नीति पर मुहर लगाई है। इस वर्ग के साथ शिवराज सरकार अन्याय नहीं होने देगी। सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिवराज सरकार का फैसला और मजबूत हुआ है। इसके आधार पर पंचायत चुनाव में खत्म किए गए आरक्षण पर दायर रिवीजन याचिका में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी।