बूस्टर डोज के लिए 9 महीने का करना होगा इंतजार, 15-18 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सोमवार को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड -19 टीकाकरण के साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 'एहतियाती खुराक' पर आधिकारिक दिशानिर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविड -19 के टीके मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही 10 जनवरी से चुनिंदा समूहों को बूस्टर शॉट दिए जाएंगे। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे 3 जनवरी Covaxin की खुराक दी जाएगी, जिसे डीसीजीआई ने हाल ही में मंजूरी दी थी।
शनिवार को भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि यह वैक्सीन Zydus Cadila की सुई-मुक्त कोविड -19 वैक्सीन ZyCoV-D के बाद 18 साल से कम उम्र के लोगों के बीच उपयोग के लिए DCGI की अनुमति प्राप्त करने वाला यह यह दूसरा टीका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक, 10 जनवरी से वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ-साथ गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर शॉट दिया जाएगा। दिशा-निर्देश के मुताबिक, दूसरी खुराक के नौ महीने बाद ही बूस्टर खुराक ली जा सकती है। सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है।
जो लोग इस 'एहतियाती खुराक' यानी बूस्टर शॉट्स के लिए पात्र हैं, उन्हें अपने मौजूदा CoWIN अकाउंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।कोविन प्रणाली लाभार्थियों को तब सचेत करेगी जब वे बूस्टर शॉट के लिए पात्र हो जाएंगे, यानी जब उनकी दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे हो जाएंगे।बूस्टर शॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है।
वहीं, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। वे मौजूदा CoWIN खाते के माध्यम से या मोबाइल नंबर के साथ नए खाते का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन या साइट पर बुक किया जा सकता है। सरकार के नए दिशानिर्देश 3 जनवरी से लागू होंगे और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
