UNHRC में भारी बहुमत से फिर चुना गया भारत, छठी बार बना सदस्य 

नई दिल्ली
भारत गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में 2022-24 के लिए पुन:निर्वाचित हुआ है। भारत यूएनएचआरसी में छठी बार चुना गया है। इसके बाद भारत ने 'सम्मान, संवाद और सहयोग' के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपने कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। चुनाव में डाले गए 193 मतों में से भारत को सर्वाधिक 184 मत मिले। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत छठी बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए पुन:निर्वाचित हुआ। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। 

 चुनाव के लिए भारत के घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि मानवाधिकारों का प्रचार और संरक्षण "संवाद, सहयोग और रचनात्मक और सहयोगात्मक जुड़ाव" द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिए किया। 

 भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। 2022-2024 के चुनाव के लिए, एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में पांच खाली सीटें थीं – भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। भारत के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों को मानवाधिकार परिषद के लिए उनके चुनाव के लिए बधाई दी, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं।

 जम्मू-कश्मीर की बड़ी उप‍लब्धि, 100 फीसदी लोगों को लगी कोविड वैक्‍सीन की पहली डोज परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित होती है, और सीटों को अफ्रीकी राज्यों के समूह (13), एशिया-प्रशांत राज्यों के समूह (13), पूर्वी यूरोपीय राज्यों के समूह (6), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के समूह (8) और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह (7) के बीच वितरित किया जाता है। 

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