व्यवस्था में सुधार के लिए नए मॉड्यूल में इंतजाम, आदेश जारी होते ही विभागों को मिल जाएंगे ई-मेल
जबलपुर
प्रदेश में अब सरकारी विभागों से सबंधित आदेश जारी करने के बाद हाईकोर्ट के ई मेल सिस्टम से संबंधित जिला न्यायाधीशों और अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की कॉपी ई मेल के जरिये तुरंत मिल जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा नए माड्यूल सिस्टम में त्वरित सूचना के लिए यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार के विभागों को आदेश दिए गए हैं कि जल्द इस माड्यूल से अधिकारियों को जोड़ने की कार्यवाही की जाए ताकि कोर्ट के आदेश पर अमल में देरी न हो।
उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए माड्यूल में यह व्यवस्था की गई है कि हाईकोर्ट जबलपुर की प्रधान और ग्वालियर व इंदौर की खंडपीठ द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश की जानकारी आटोमेटिक ई मेल सिस्टम द्वारा संबंधित जिला जज, पीठासीन अधिकारी और जमानत क्रिमिनल मामले की स्थिति में संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित पक्षों को सीधे मिल जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों के लॉगन आईडी और पासवर्ड उनके विभागीय केस के मामले में जारी किए गए हैं। साथ ही स्कैन किए हुए डाक्यूमेंट, रजिस्टर्ड केसेस, काज लिस्ट, केस स्टेटस, आफिसर इन चार्ज की जानकारी भी विभाग वार माड्यूल में दर्ज की जा रही है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य शासन ने सभी विभागों के इसका पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एमपीएचसी.जीओवी.इन पर विभागवार न्यायालयीन प्रकरणवार जानकारी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए विभाग प्रकरण के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने, प्रचलित प्रकरणों की अपडेट स्थिति की जानकारी लिए जाने और विभागवार एमआईएस की जानकारी लेने का काम इससे कर सकते हैं। इसके आधार पर अब राज्य शासन के विभिन्न विभागों ने इस मामले में कार्यवाही तेज कर दी है।
