कैबिनेट: अटल प्रोग्रेस-वे के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले मिलेगी दोगुनी जमीन!

ग्वालियर
ग्वालियर-चंबल  क्षेत्र में बनने जा रहे अटल प्रोग्रेस वे के लिए  निजी जमीन जुटाने राज्य सरकार अब भूमि अधिग्रहण करने पर आम नागरिकों को उसके बदले दोगुनी जमीन देगी। आज शाम होने जा रही कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग निजी भूमि के अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख करते हुए अधिग्रहित जमीन के बदले दोगनी जमीन दिए जाने का प्रस्ताव रखेगा। भारत माला परियोजना के पहले चरण में 312 किलोमीटर लंबा मार्ग श्योपुर- मुरैना और भिंड जिले में बनाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय सड़क प्राधिकरण को राज्य सरकार 1523 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित कर चुकी है।

परियोजना में 1249 हेक्टेयर निजी जमीन भी आ रही है। कई जगह किसान आपसी सहमति से जमीन देने को तैयार है वहीं परियोजना में 291 हेक्टूयर वन भूमि भी आ रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। निजी जमीन आसानी से अधिग्रहित करने के लिए अब सरकार बदले में दुगनी जमीन दिए जाने का प्रावधान करने जा रही है।  इंदौर में सहकारी दुग्ध संघ के अस्सी करोड़ की लागत वाले तीस टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पावडर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार राष्टÑीय सहकारी विकास निगम से पचास करोड़ के ऋण के लिए गारंटी देगी इसके प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। उमरिया  के ग्राम भरौली में भाजपा कार्यालय बनाने के लिए 0.20 एकड़ जमीन  तीस साल के स्थाई पट्टे पर आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग से जुलाई में रिटायर हुए आईएएस दुर्गविजयसिंह को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए विधिक सलाहकार का पद दिया जाएगा।