एमराल्ड कोर्ट को मंजूरी देने वाले प्राधिकरण बोर्ड तक पहुंची जांच की आंच

नोएडा  
सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में एसआईटी ने इस परियोजना को दिए गए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) की भी जांच कर रही है। एफएआर देने का फैसला बोर्ड बैठक में लिया गया था। ऐसे में बोर्ड बैठक के सदस्य भी जांच के घेरे में हैं। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2009 व 2012 में एमराल्ड को लेकर नक्शों में बदलाव को जो मंजूरी दी गई थी, वह समिति स्तर पर किए गए थे। समिति के ही संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर हैं। हालांकि सैद्धांतिक सहमति के लिए फाइल को तत्कालीन एसीईओ व सीईओ को भी भेजा गया था।

महत्वपूर्ण यह है कि इसके अलावा इस मामले में आवंटन के समय दिए गए एफएआर के अलावा बाद में दो और बाद बिल्डर ने पर्चेबल एफएआर लिया था। पर्चेबल एफएआर बिना बोर्ड बैठक में मंजूरी के नहीं दिया जाता। इस परियोजना के लिए भी पर्चेबल एफएआर की अनुमति बोर्ड बैठक में दी गई थी। ऐसे में बोर्ड बैठक भी सवालों के दायरे में आ गई है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में चेयरमैन, सीईओ, डीएम से लेकर कमिश्नर व शासन स्तर तक के अधिकारी सदस्य होते हैं।

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