प्रशासनिक संगठनों को भेजा PWD ने वसूली का नोटिस, सरकार पर बनाया माफ करने का दबाव

भोपाल
मध्यप्रदेश आईएएस और एसएएस एसोसिएशन के लिए आवंटित सरकारी भवनों का किराया लाखों में पहुंच गया है। लेकिन दोनों ही संगठन  किराया भरने के मूड में नहीं हैं। कई सालों से किराया न मिलने के बाद जब लोकनिर्माण विभाग ने दंड सहित किराया वसूली का नोटिस भेजा तो संगठन सरकार पर किराया माफी का दबाव बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।

प्रदेश के शासकीय भवनों में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास किराया राज्य सरकार उनके वेतन से हर माह काट लेती है। वहीं अन्यत्र तबादले के छह माह बाद भी शासकीय आवास नहीं छोड़ने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से दांडिक किराया वसूलती है। लेकिन राज्य के आईएएस और एसएएस अफसरों के मामले में सरकार का रुख थोड़ा अलग है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ और  राज्य प्रशासनिक सेवा संघ को आवंटित सरकारी भवनों का किराया लंबे समय से बकाया है। इनका सामान्य किराया और दांडिक किराया मिलाकर लाखों रुपए बाकी है। अब दोनों संघों का दबाव है कि मामला कैबिनेट में लाकर दांडिक किराया माफ कराया जाए। गृह विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ को गेस्ट हाउस के लिए चार इमली क्षेत्र में तीन आवास आवंटित कर रखे हंै। शासकीय भवनों के लिए किराया वसूली संपदा संचालनालय और लोक निर्माण विभाग करते हैं। किराया जमा नहीं करने पर संपदा संचालनालय के आवंटन अधिकारी और बेदखली अधिकारी वसूली और भवन रिक्त कराने की कार्यवाही करते हैं।

कोरोना में खाली हुए खजाने को भरने के लिए जब मंत्रालय से बकायादारों पर सख्ती करने के निर्देश हुए तो आईएएस और एसएएस के प्रशासनिक संघों के आवासों के मामले में चुप रहने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दांडिक और सामान्य दर से दुगनी दर से किराया वसूली का हिसाब तैयार कर भेज दिया। इसके बाद दोनों प्रशासनिक संघ सक्रिय हो गए और अब दांडिक और दुगने किराये की राशि माफी के लिए कैबिनेट जाने की तैयारी है।

गृह विभाग ने 28 दिसंबर 1998 में ईएन 1/3 और ईएन 1/4 तथा एक दिसंबर 1993 में बी 25 चार इमली के सरकारी आवास आवंंटित किए थे।  दोनों आवासों का किराया लंबे समय से जमा नहीं किया गया है। इसके चलते एसोसिएशन से दांडिक किराए की वसूली की जाना है। इनमें से पहले दो आवासों पर 39 लाख 6 हजार 360 रुपए और तीसरे आवास पर सामान्य दर से दोगनी दर प्रभावित किया जाना है। सामान्य दर से दोगना किराया 21 लाख 56 हजार 75 रुपए की वसूली भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ से होना बाकी है।

गृह विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा संघ 21 मार्च 2005 को भोपाल के तुलसी नगर में जी-90/1 और 23 अगस्त 2005 को जी 90/3 शासकीय आवास आवंटित किया था। इन दोनों आवासों में से एक आवास पर 6 लाख 24 हजार और दूसरे आवास पर 5 लाख 28 हजार 600 रुपए किराया बाकी है। इस तरह राज्य प्रशासनिक सेवा संघ पर करीब 11 लाख रुपए किराया बाकी है जो भरा नहीं गया है। ये सभी भवन दोनों संघों के अध्यक्षों के नामों पर आवंटित किए गए है।