प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायत को अतिरिक्त सौ करोड़
भोपाल
प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से खराब हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की मरम्मत अब तेजी से हो सकेगी। इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए वित्त विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अगस्त माह में ही अतिरिक्त सौ करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के एक दर्जन जिलों में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों से जुड़ी सड़के, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़के भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सड़कों के खराब होने के कारण सैकड़ों गांवों में बारिश के मौसम में आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पुल-पुलिया भी टूटी पड़ी है। राज्य सरकार शहरों की सड़कों को सुधारने के लिए तो अतिरिक्त बजट जारी कर चुकी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उधारी में सड़कों की मरम्मत कराई जा रही थी।
देनदारियों के भारी-भरकम बिल बकाया हो चुके है। ठेकेदारों ने सड़कों की मरम्मत से हाथ खड़े कर दिए तो उनके बिलों के भुगतान और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को सुधारने के लिए वित्त विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत विशेष व्यय सीमा में छूट देते हुए अतिरिक्त सौ करोड़ रुपए की विशेष मासिक पूंजीगत व्यय सीमा तय की है। इस राशि से ग्रामीण अंचलों की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हो सकेगी।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रतीक प्रावधानों की राशि विमुक्त करने की अनुमति प्रदान की है। इससे जिन योजनाओं में केन्द्र ने फिलहाल राशि आबंटित नहीं की है उनका संचालन जारी रखा जा सकेगा।
