30 अगस्त तक मंहगाई भत्ता न मिलने पर 3 सितंबर को सामूहिक अवकाश
रायपुर
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ''कलम रख मशाल उठा आंदोलन'' के पांचवे चरण में आयोजित न्याय सभा में कर्मचारियों का दर्द छलका। प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने सरकार से पूछा कर्मचारी न्याय योजना कब बनेगी।
बूढ़ातालाब धरना स्थल में कर्मचारियों विगत् ढाई वर्षो से में समुचित न्याय नहीं मिलने पर फेडरेशन से संबंद्व विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्षों का आक्रोष फूट गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वन सतीश मिश्रा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के रोकथाम एवं उपचार में अपने जान की बाजी लगाकर अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहे है। लेकिान अपने मौलिक अधिकार मंहगाई भत्ता के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुखद है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा कि सरकार सभी वर्गो के लिए न्याय योजना बना रही है तो कर्मचारियों के लिए न्याय योजना क्यों नहीं बना रही है। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कारोना काल में सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्याे प्रकाश डालते हुए विगत् दो वर्षा से मंहगाई भत्ता न मिलने के कारण कर्मचारियों के अंदर आक्रोष पनप रहा है। उन्होने न्याय सभा में एलान किया कि यदि राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते के मुद्दे पर 30 अगस्त तक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आगामी 3 सितंबर को पूरे प्रांत के कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में कलम बंद आंदोलन करेगें। इसके बाद भी राज्य सरकार समय रहते कोई निर्णय कर्मचारीहित में नहीं लेती है तो अनिश्चितकालिन आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
राजधानी स्थित बूढ़ातालाब धरना स्थल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग एव जिला संयोजक सहित पदाधिकारियों तथा संबद्व संगठनों के प्रांताध्यक्षों एवं महामत्री ने सरकार को जन धोषणा पत्र के वादों को याद दिलाते हुए पूछा कि क्या सरकार ने अनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य योजना बनाई है? क्या सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान् एवं समयमान् वेतनमान् लागू करने की कार्य योजना बनाई है? सातवें वेतन आयोग के बकाया एरियर्स की राशि के भुगतान का कार्य योजना बनाई है? पुरानी पेंशन योजना को पुन: बहाल करने की योजना बनाई है? सी.पी.एस.मूल वेतन के बजाय कुल वेतन का 10 प्रतिशत् योगदान देने का कार्य योजना बनाई है? 1 जुलाई 2019 से लंबित मंहगाई भत्ता के भुगतान का कार्य योजना तैयार की है?
