पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कवायद तेज

भोपाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कवायद तेज हो सकती है। प्रदेश में कई बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम को प्रयास हुए, लेकिन हर बार यह प्रयास सफल होने से पहले ही ढेर हो गए। इस बैठक के बाद अब यह माना जा रहा है कि पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कई राज्य दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर काम कर रहे हैं। पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए एकजुटता जरुरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद की इस बात के बाद यह माना जा रहा है कि अब प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने को लेकर कवायद तेज हो सकती है।

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के कई बार प्रदेश सरकार ने प्रयास किए,लेकिन हर बार यह असफल हो गए। प्रदेश में 1987 से यह प्रयास चल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की सरकार यहां पर रही, लेकिन 34 साल में कोई भी इस सिस्टम को लागू नहीं करवा सका।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के कई अफसरों के अधिकार कम हो जाते हैं। इन अफसरों के कई अधिकार पुलिस अफसरों को मिल जाते हैं। इसके चलते प्रदेश ही प्रदेश में यह सिस्टम लागू नहीं हो पाता है।