विद्युत कर्मचारियों को जारी किया जाएगा हेल्थ कैशलेश कार्ड

रायपुर
छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ (फेडरेशन) और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लिए गए। इस दौरान कर्मचारी संघ की मांग पर चेयरमेन अंकित आनंद ने कर्मचारियों को 15 अगस्त से पूर्व हेल्थ कैशलेश कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया। वर्तमान बीमा राशि नौ लाख अपर्याप्त है जिसे बढ़ाकर अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बाजार में चल रहीं पॉलिसी अनुरूप किया जायेगा। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आदेश शीघ्र जारी होंगे तथा भविष्य में 2583 नये पदों पर सीर्धी भर्ती के दौरान अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मियों के कोटा निर्धारण हेतु सुझाव पर विचार किया जायेगा।

प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष महेन्द्र तिवारी ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद (आई.ए.एस.) एवं छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन 1 की कर्मचारी समस्याओं पर आयोजित बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। कंपनी सभागार में चेयरमैन आनंद, एमडी श्रीमती उज्जवला बघेल के साथ सभी कंपनी के मानव संसाधन विभाग, औद्योगिक संबंध विभाग के अधिकारियों एवं संगठन के प्रतिनिधियों के मध्य कर्मचारियों के समस्याओं पर वार्ता कर निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने हेतु आश्वस्त किया गया।

बैठक में महासचिव आर.सी.चेट्टी ने ज्ञापन के प्रमुख बिन्दुओं में सेवारत एवं पेंशनरों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा के संबंध में कंपनी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व योजना को अनुसूचित चिकित्सालयों द्वारा मान्य नहीं किये जाने के कारण बाजार में उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत बिड आमंत्रित की गई है जिसके अनुसार 15 अगस्त के पूर्व 16 हजार कर्मचारी एवं 14 हजार पेंशनरों के लिए हेल्थ कैशलेश कार्ड जारी कर योजना लागू किया जायेगा। 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ते पर कंपनी द्वारा आश्वस्त किया गया कि 15 अगस्त के पूर्व घोषणा हेतु विचार किया जायेगा। कंपनी एकीकरण पर अध्यक्ष द्वारा इस माह के अंत तक निर्णय लिए जाने की संभावना व्यक्त की गई एवं संगठन के सुझाव अनुसार एक या दो कंपनी बनाने पर भी विचार हो रहा है।

2011 बैच के आई.टी.आई योग्यताधारी कर्मचारियों को प्लांट असिस्टेंट-02 को पद दिया जाना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है एवं इसी सप्ताह आयोजित होने वाली बी.ओ.डी की बैठक में अनुमोदन पश्चात आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे। पदों की पुर्नसंरचना के संबंध में सभी कंपनियों को संगठन से वार्ता कर एक माह में निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया। संविदा कर्मियों के नियमितिकरण का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। भूविस्थापिता का नियमितिकरण एवं 01/04/2014 से वेतन निर्धारण पर कंपनी द्वारा अवगत कराया गया कि जनरेशन कंपनी के 553 विस्थापितों को रोजगार पश्चात 290 को नियमित कर लिया गया है एवं 178 के मामले प्रक्रियाधीन है।  संसोधित पुर्नवास नीति के तहत 28 भूविस्थापितों का लंबित नियमितीकरण एवं अनुमोदन इस सप्ताह आयोजित होने वाली बीओडी की बैठक में हो जायेगा।

अपै्रल 2014 से वेतन निर्धारण के संबंध में परीक्षण किया जायेगा। 50 लाख की सामूहिक बीमा योजना पर कंपनी चेयरमैन द्वारा कहा गया कि वर्तमान बीमा राशि नौ लाख अपर्याप्त है जिसे बढ़ाकर अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बाजार में चल रहीं पॉलिसी अनुरूप किया जायेगा। कंपनी में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियक्ति एवं भूविस्थापितों की शैक्षणिक अर्हता संबंधी 9 जनवरी 2018 को जारी दिनांक से ही मान्य होगी एवं 01 अप्रैल के पूर्व नियोजित कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी इसलिए उन्हें नियमितीकरण, पदोन्नति आदि की लाभ दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

पदोन्नति के संबंध में चेयरमेन द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण जो पदोन्नति में अस्थायी रोक है जिस पर अतिशीघ्र न्यायालयीन आदेश के तहत प्रक्रिया प्रारंभ किया जायेगा। अनंकम्पा नियुक्ति एवं सीधी भर्ती में विभागीय कोटा के संबंध में बताया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आदेश शीघ्र जारी होंगे तथा भविष्य में 2583 नये पदों पर सीर्धी भर्ती के दौरान अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मियों के कोटा निर्धारण हेतु सुझाव पर विचार किया जायेगा। बैठक में फेडरेशन की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला, महासचिव आरसी चेट्टी, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष आर.के.पटेल, घनश्याम साहू एवं मनोज वर्मा उपस्थित थे। अंत में आभार सुरेन्द्र शुक्ला द्वारा किया गया।