प्रधानमंत्री आवास योजना के छह लाख लाभाथिर्यों को सरकार ने जारी किया नोटिस

पटना 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य में छह लाख से अधिक मकान का निर्माण अधूरा है। ऐसे लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है कि जल्द निर्माण पूरा कराएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। ये ऐसे लोग हैं, जो सरकार से पहली अथवा दूसरी किस्त प्राप्त कर चुके हैं, पर निर्माण कार्य अधूरा छोड़े हुए हैं। इन्हें निर्देश है कि जल्द-से-जल्द निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर दूसरी किस्त भी ले चुके हैं तो मकान पूर्ण करें। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक को तीन किस्तों में पैसे दिये जाते हैं। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के रूप में हर लाभुक को एक लाख 20 हजार रुपये एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में एक लाख 30 हजार रुपये दिये जाते हैं। इनमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 32 लाख 60 हजार 978 आवास बनाने का लक्ष्य तय था। इसके विरुद्ध 26 लाख 87 हजार आवास की स्वीकृति दी गई। इनमें 26 लाख 51 हजार को पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है। पर, अभी तक 20 लाख आवास ही पूर्ण हुए हैं। इनको आवास पूरा करने के लिए एक मौका दिया जाएगा।