ट्विटर को संसदीय समिति का दो टूक जवाब, कहा- देश का कानून सर्वोपरि, आपकी नीति नहीं

 नई दिल्ली 
नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच विवाद के बीच संसदीय समिति ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि देश का कानून सर्वोपरि होता है और आपको इसे मानना ही होगा।सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नये नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर में चल रहे गतिरोध के बीच एक संसदीय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनसे स्पष्ट कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। ट्विटर इंडिया के अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह इस मंच के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों पर ट्विटर को तलब किया था। ट्विटर इंडिया की लोक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान और विधिक परामर्शदाता आयुषी कपूर ने शुक्रवार को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। समिति ने ट्विटर से यह भी पूछा कि देश में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।
 
सूत्रों ने कहा कि समिति के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ सख्त सवाल पूछे लेकिन उनके जवाबों में स्पष्टता नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक, समिति ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों की इस दलील पर आपत्ति जताई कि उसकी नीति देश के कानून के अनुसार है और कंपनी के नियम भी उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। समिति की शुक्रवार की बैठक में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एवं भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए।