विधानसभा चुनाव 2023: सितंबर 2023 से पहले चाहिए 10 मेगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स

भोपाल
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शेष बचे 18 महीनों में भाजपा सरकार उन बड़े प्रोजेक्ट्स को आचार संहिता लागू होने के पहले पूरा कराना चाहती है जो प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। इन विकास कार्यों की डेडलाइन सरकार सितम्बर 23 तय करके चल रहे हैं और एजेंंसियों पर काम में रुकावट की स्थिति न बनने देने और तय मियाद से पहले काम पूरा करने के लिए इसकी मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। डेढ़ साल के लिए दस बड़ी सौगातें सरकार तय कर चुकी है।

2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार प्रदेश के विभिन्न इलाकों में दस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को पूरा कर उसकी ब्रांडिंग करेगी और बताएगी कि सरकार जनता के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इन फ्लैगशिप प्रोजेक्टस में अधोसंरचना के कामों के साथ आस्था से जुड़े महाकालेश्वर और सलकनपुर मंदिर के काम भी शामिल हैं। हालांकि शासन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनमें से करीब आधा दर्जन के काम सौ फीसदी पूरा नहीं हो पाने की स्थिति है। इसे देखते हुए अब सीएम सचिवालय इसकी मॉनिटरिंग तेज करने जा रहा है। इन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की हर 15 दिन में मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट ली जा रही है।

अटल चम्बल एक्सप्रेस वे
इन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले अटल प्रगति पथ का नाम है जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। चंबल क्षेत्र में 313 किमी दूरी के इस पथ का निर्माण छह पैकेज में पूरा करने का टारगेट है। सरकार तीन पैकेज के लिए भूमिपूजन इसी साल करने की प्लानिंग कर रही है जबकि शेष तीन पैकेज का भूमिपूजन सितम्बर 2023 के पहले कराया जाएग। अब तक इसका काम जीरो प्रतिशत प्रगति पर है।

रीवा सीधी टनल परियोजना
1004 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लोकार्पण सितम्बर 2022 में हो सकता है। अब तक 94 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसके लिए चुरहट बायपास का काम दिसम्बर 2019 में शुरू कराया गया था जिसे मार्च 2023 में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चुरहट बायपास में 2.28 किमी की तीन-तीन लेन की दो टनल के निर्माण कार्य के साथ इनके निकास द्वार पर एक्वाडक्ट का निर्माण किया गया है जिसमें नीचे से टनल बीच में उत्तर प्रदेश की और जाने वाली नहर का पानी निकलेगा एवं ऊपर से वर्तमान सड़क का यातायात जारी है। प्रोजेक्ट की कुल लम्बाई 15.35 किमी है। टनल में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सलकनपुर मंदिर प्रोजेक्ट
सलकनपुर मंदिर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 26.18 करोड़ के कार्य की निविदा हो चुकी है तथा लेटर आॅफ इंडेंट जारी किया जाना बाकी है। दोनों चरणों के कार्य को जून -जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना है। इसकी लागत 43.69  करोड़ है और जून 2023 तक इसे पूरा करने का टारगेट है।

मेट्रो रेल भोपाल और इंदौर परियोजना
सरकार का दावा है कि प्रिआॅरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 7 किमी पर भोपाल मेट्रो रेल का संचालन सितम्बर 2023 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक 38.65 फीसदी काम हुआ है। दूसरी ओर प्रिआॅरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 17.5 किमी पर इंदौर मेट्रो रेल का सितंबर 2023 में प्रारंभ करने की बात कही जा रही है और 12.61% काम पूरा हुआ है।

बरगी टनल
709 करोड़ की लागत वाली बरगी टनल परियोजना का 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अब तक 8.3 किमी टनल बनाई जा चुकी है और 3.59 किमी बनाया जाना है। इसे मिशन 2023 के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है।

सीएम राइज स्कूल
प्रदेश में स्वीकृत 275 सीएम राइज स्कूलों में से 150 स्कूलों का लोकार्पण सितम्बर 2023 तक कराने की तैयारी है, हालांकि अब तक प्रोग्रेस जीरो बताई जा रही है।

ग्लोबल स्किल पार्क
ग्लोबल स्किल पार्क  645 करोड़ की लागत का है। परियोजना का लोकार्पण सितम्बर 2023 में कराने की तैयारी है। अब तक 20.39 फीसदी काम हो सका है।

कन्या शिक्षा परिसर
शासन द्वारा कुल 65 कन्या शिक्षा परिसर बनाए जा रहे हैं जिनकी लागत 1785 करोड़ है। परियोजना का लोकार्पण सितम्बर 2023 तक कराने को आधार बनाकर काम किया जा रहा है।

महाकाल मंदिर परिसर विस्तार
महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट के 177.68 करोड़ की परियोजना का लोकर्पण सितम्बर 2023 में कराया जाना है। महाकालेश्वर मंदिर के समीप अधो संरचना विकास कार्य जैसे श्री महाकालेश्वर वाटिका, महाकाल पथ, मध्य-पथ क्षेत्र, शिव अवतार वाटिका, रुद्र सागर तालाब की सफाई, रुद्रसागर घाट सौन्दर्य करण, हरित क्षेत्र विकास आदि कार्य प्रचलित हैं। अब तक 70 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट
परियोजना विकासकों के चयन के लिए निविदा नवम्बर 2021 में जारी की गई, मई 2022 तक 300 मेगावॉट क्षमता की निविदा की प्रक्रिया प्रचलित है। परियोजना के लिए आवश्यक 1200 हेक्टेयर जल क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नर्मदा घाटी विकास विभाग से प्राप्त हो गई है। आंतरिक सबस्टेशन के निर्माण के लिए राज्य की ट्रांसमिशन कम्पनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। शेष 300 मेगावाट केविकासक चयन के लिए हेतु निविदा इस माह जारी की जाएगी। तीन हजार करोड़ की लागत वाली 600 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना को जून 2023 तक पूरा करने का टारगेट है।