सरकार करा रही हेरिटेज शराब उत्पादन, 15 अप्रेल रखी गई डेडलाइन

भोपाल
प्रदेश में आदिवासियों द्वारा तैयार की जाने वाली ताड़ी को हेरिटेज मदिरा का स्वरूप दिलाने के लिए सरकार ने अब तक 45 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह राशि डिंडोरी और अलीराजपुर जिलों में खर्च की जा रही है जहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हेरिटेज शराब का उत्पादन कराया जा रह है। इसके लिए आदिवासियों के समूह को टेÑनिंग दिलाने के बाद शराब उत्पादन के लिए 15 अप्रेल की डेडलाइन तय की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार माह पहले ऐलान किया था कि आदिवासियों के परम्परा के मुताबिक उन्हें शराब बनाने की छूट दी जाएगी। सीएम के निर्णय के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और आबकारी नीति में एक अप्रेल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए हेरिटेज मदिरा के निर्माण को छूट का समावेश किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट वाले जिलों में आबकारी अफसरों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से शराब बनाने की ट्रेनिंग दिलाने का काम किया जा रहा है जिसमें उन्हें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हेरिटेज शराब का निर्माण किया जाएगा और उसमें किन पदार्थों का उपयोग कितनी मात्रा में किया जा सकेगा।

सूत्रों का कहना है कि जो समूह इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन 100 लीटर शराब के उत्पादन की छूट दी जा रही है। इस शराब में यह ध्यान रखना होगा कि इसका लुक हेरिटेज वाला रहे और नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की मात्रा का उपयोग कम हो।

एक समूह में 40% महिला जरूरी
शराब तैयार करने के लिए जो स्व सहायता समूह तैयार किए जा रहे हैं, उनका खर्च सरकार उठा रही है। हेरिटेज शराब के लिए आवश्यक सभी पदार्थों की उपलब्धता सरकार ही करा रही है। इन समूहों के लिए एक शर्त यह भी तय की गई है कि समूह में कम से कम चालीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी।

सरकार करेगी ब्रांडिंग
अलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी बृजेश कोरी बताते हैं कि अभी सरकार ने धान की भूसी, लकड़ी या गैस का उपयोग कर हेरिटेज शराब बनाने की शुरुआत करने की परमिशन दी है। यह शराब टैक्स फ्री रहेगी। इसकी बिक्री के लिए रतलाम के अंगूर से बनने वाली शराब की तर्ज पर आउटलेट तैयार किए जा सकते हैं या फिर शराब दुकानों में रखवाकर इसकी बिक्री कराई जा सकती है। यह आने वाले दिनों में फाइनल होगा। सरकार आदिवासियों की इस शराब की ब्रांडिंग कराएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *