भोपाल में बनेगा संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क: शिवराज

भोपाल। संत रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल के गोविंदपुरा में शिरोमणि रविदास महाराज ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति कल्याण योजना शुरू की जाएगी जिसके जरिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का कौशल उन्नयन किया जाएगा।  

वे संत रविदास जयंती के मौके पर भेल भोपाल के संत रविदास मंदिर परिसर में आयोजित मुख्य समारोह को वर्चुअल रूप से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस समारोह का प्रसारण प्रदेश की सभी जिला पंचायत और जिला मुख्यालयों पर एक साथ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंदपुरा में सैकड़ों करोड़ की लागत से सिंगापुर सरकार के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। यहां काम सीखने जो नौजवान आएंगे उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि तत्काल उन्हें रोजगार मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि सबको अन्न मिले कोई भीख ना मांगे ऐसे दृश्य प्रदेश में ना दिखे। सबको आवास, सबको भोजन उपलब्ध कराएंगे। कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। सरकार उनके भोजन, पढ़ाई, वस्त्र की व्यवस्था करेगी। अन्न का मतलब केवल अन्न नहीं जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होना चाहिए। कच्ची झोपड़ी में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार, बाकी गरीब परिवार में सबको झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाने राशि देंगे। अगर एक कमरे में चार परिवार रहते है तो सबको अलग-अलग जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाकर अलग जगह उनका घर बनाएंगे। शुद्ध पीने का पानी, नल से जल, रसोई गैस,शोचालय हो। वे इज्जत से सम्मान से अपना जीवन यापन करे यह व्यवस्था सरकार करेगी। शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  कहा कि आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेद्रमोदी सबका साथ सबका विकास का भारत बनाने में लगे हुए है।भाजपा सरकार भी इसी भाव से सबकी सेवा में लगी हुई है। ऐसा राज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सबको अन्न मिले। एक के बाद एक सब चीजे हम शामिल कर रहे है।  

 ये की प्रमुख घोषणाएं-
-सीएम अनुसूचित जाति कल्याण योजना के जरिए इस वर्ग के लोगों के कौशल उन्नयन का इंतजाम करेंगे।
– व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार दो करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी।
-ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की शासकीय कार्यालयों में तीस फीसदी खरीदी अनिवार्य की जाएगी।
-छोटे कामों के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के एक लाख रुपए तक के लोन के लिए गारंटी सरकार देगी।
-अनुसूचित जाति बाहÞुल्य बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाएंगे।
– अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय शुरू किए जाएंगे।
-विकास प्राधिकरण में व्यावसायिक प्लाट के लिए तीन बार के आवेदन में प्लाट न बिके तो आकार छोटा कर प्लाट दिए  जाएंगे ताकि अनुसूचित जाति वर्ग अपने व्यवसाय शुरू कर सके।
-सेना और पुलिस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देंगे।