पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तिमाही खर्च सीमा से ज्यादा खर्च की अनुमति, दो दिन में खर्च करेंगे 1514 करोड़

भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग अगले दो दिनों में 1514 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वित्त विभाग ने इन विभागों को यह राशि आवंटित कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तय तिमाही खर्च सीमा से अधिक राशि का आवंटन किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिसंबर माह में तय तिमाही खर्च बढ़ाई गई है। अब यहां 695 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकेंगे। वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट में  लोक निर्माण विभाग को दिसंबर के लिए 538 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट दिया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिसंबर माह के लिए 181 करोड़ रुपए और जनवरी 2022 में 297 करोड़ 20 लाख रुपए आबंटित किए गए है। जलसंसाधन विभाग को दिसंबर माह में सौ करोड़ रुपए की राशि खर्च करना है।  इस तरह दिसंबर माह में इन तीन विभागो को कुल 819 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करना है। इस रााशि के खर्च कलोरने के लिए अब दो दिन ही शेष रह गए है।

लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए लंबित बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त 140 करोड़ रुपए मांगे है। लोक निर्माण विभाग को जो 538 करोड़ रुपए दिए गए है उससे मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के जरिए बनाई गई सड़को, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़कों, एडीबी से वित्त पोषण के जरिए बनी सड़कों, एन्यूटी से बनी सड़कों , मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम के जरिए बनी सड़कोें बीओटी परियोजना की समाप्ति पर भुगतान , मुख्य जिला मार्ग के उन्नयन, नाबार्ड के फंड से बनी ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण के बिलों का भुगतान किया जाएगा।