उत्तराखंड: राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन एक हजार से 1400 रुपये तक बढ़ी

देहरादून
प्रदेश सरकार ने चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने दो श्रेणियों में क्रमश: एक हजार रुपये प्रतिमाह और 1400 रुपये की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। इस क्रम में शुक्रवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में बिताने वाले आंदोलनकारियों को अब पांच हजार रुपये प्रतिमाह की जगह छह हजार रुपये प्रतिमाह जबकि जेल जाने वाले या घायल होने वालों के अलावा अन्य चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राज्य में प्रथम श्रेणी में चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या करीब तीन सौ है, जबकि दूसरी श्रेणी में करीब छह हजार लोगों को पेंशन मिलती है।

लंबित घोषणाओं पर खफा
इधर, पेंशन वृद्धि का जीओ जारी होने पर खुशी जताते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती बोले-अन्य घोषणाएं पूरी न होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी है। उन्होंने बताया, सीएम ने 31 दिसंबर तक चिह्निकरण की प्रकिया पूरी करने समेत दो और घोषणाएं की थीं, जिनका शासनादेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है।