घर्मांतरण विरोधी कानून पर हाई कोर्ट का गुजरात सरकार को नोटिस
अहमदाबाद।
गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक नए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया, जो शादी के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के मामले में सजा देता है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के खिलाफ याचिका पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गुजरात अध्याय द्वारा दायर की गई थी। इस अधिनियम को 15 जून को अधिसूचित किया गया था।
गुरुवार की वर्चुअल सुनवाई के दौरान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने कहा कि संशोधित कानून में अस्पष्ट शर्तें हैं जो विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। यह अनुच्छेद 25 में निहित धर्म के प्रचार, प्रचार और अभ्यास के अधिकार के खिलाफ हैं।
जोशी ने कहा, "अगर मैं कहूं कि आप शादी के बाद एक बेहतर जीवन का आनंद लेंगे, तो क्या यह एक प्रलोभन है? कानून में इसे अपराध उल्लेख किया गया है।कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों और विवाह द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो अगर दो अलग-अलग धर्मों के लोग शादी कर लेते हैं तो यह अपराध है? कानून दूर के परिवार के सदस्यों को भी आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।"
